समाजात फूट पाडण्याचा राजकीय डाव तर नाही ना?

भीम गर्जना 24 विशेष संपादकीय

अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी काढण्यात आलेल्या मोर्च्याच्या समारोप कार्यक्रमाला राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन उपस्थित राहिले आणि त्यानंतर राज्यभर एकच चर्चा सुरू झाली – सरकार तटस्थ आहे की या आंदोलनाच्या पाठीशी उभे आहे?

उपवर्गीकरणाच्या समर्थनार्थ काढण्यात आलेल्या मोर्चाच्या समारोपावेळी मंत्री गिरीश महाजन हे केवळ निवेदन स्वीकारण्यासाठी उपस्थित होते, असे सांगितले जात आहे. मात्र, यामुळे आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. काही दिवसांपूर्वी याच उपवर्गीकरणाच्या विरोधात मोठा मोर्चा निघाला होता. त्या वेळी सरकारचा कोणताही वरिष्ठ मंत्री निवेदन स्वीकारण्यासाठी किंवा आंदोलकांशी संवाद साधण्यासाठी का उपस्थित नव्हता?

सरकार सर्व समाजघटकांबाबत समान भूमिका घेत असल्याचा दावा करत असेल, तर एका आंदोलनाला मंत्री उपस्थित राहणे आणि दुसऱ्या आंदोलनाकडे तुलनेने दुर्लक्ष झाल्याची भावना निर्माण होणे, हे स्वाभाविकपणे प्रश्न निर्माण करणारे आहे. त्यामुळे सरकारने या दोन्ही घटनांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक ठरते.

अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा विषय आधीच अत्यंत संवेदनशील आहे. एका बाजूला या मागणीचे समर्थन केले जात आहे, तर दुसरीकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानिक समानतेच्या तत्त्वावर हा आघात असल्याचा आरोप केला जात आहे. अशा परिस्थितीत सत्ताधारी पक्षाच्या वरिष्ठ मंत्र्यांची उपस्थिती अनेक शंकांना जन्म देते.

जर सरकारची या विषयावर कोणतीही अधिकृत भूमिका नसेल, तर मंत्री गिरीश महाजन कोणत्या नात्याने या मंचावर गेले? आणि जर ते सरकारची भूमिका मांडण्यासाठी गेले असतील, तर मग सरकारने अधिकृतपणे ती भूमिका जाहीर का केली नाही?

यामुळे समाजात असा प्रश्न विचारला जात आहे की, अनुसूचित जातींमध्ये निर्माण झालेला हा संघर्ष नैसर्गिक आहे की तो राजकीयदृष्ट्या प्रायोजित आहे?

विरोधकांचा आरोप आहे की समाजात विभागणी निर्माण करून राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा आरोप कितपत खरा आहे, याचे उत्तर सरकारनेच द्यायचे आहे. मात्र, मंत्र्यांच्या उपस्थितीमुळे या आरोपांवर अधिक चर्चा सुरू झाली आहे, हेही नाकारता येणार नाही.

भाजप सातत्याने “सबका साथ, सबका विकास”चा नारा देते. मग अनुसूचित जातींसारख्या संवेदनशील प्रश्नावर एका बाजूच्या व्यासपीठावर मंत्री उपस्थित राहणे हा नेमका कोणता संदेश आहे? सामाजिक सलोखा टिकवण्याऐवजी संशयाचे वातावरण निर्माण होणार नाही का?

आज समाजाला उत्तर हवे आहे. सरकारची भूमिका सर्वांसाठी समान आहे का? जर होय, तर उपवर्गीकरणाच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनावेळी मंत्री का उपस्थित नव्हते आणि समर्थनाच्या आंदोलनावेळी ते का उपस्थित राहिले? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे सरकारने देणे आवश्यक आहे.

संविधानाने दिलेले सामाजिक न्यायाचे तत्त्व हे कोणत्याही राजकीय पक्षापेक्षा मोठे आहे. त्यामुळे समाजात फूट पाडणाऱ्या कोणत्याही राजकारणाला खतपाणी घालण्याऐवजी सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे.

अनुसूचित जातींच्या प्रश्नांवर राजकारण झाले तर त्याचा फटका केवळ निवडणुकांपुरता मर्यादित राहत नाही; तो समाजाच्या एकात्मतेवर परिणाम करतो. म्हणूनच सरकारने मौन सोडून स्पष्ट भूमिका मांडावी. अन्यथा समाजात निर्माण झालेला संशय अधिक गडद होईल.

प्रश्न विचारणे हा लोकशाहीचा अधिकार आहे आणि त्या प्रश्नांची स्पष्ट, पारदर्शक उत्तरे देणे ही सत्तेची जबाबदारी आहे.