अनुसूचित जाती समाजात फूट पाडण्याचा नवा डाव!

भिम गर्जना 24 : भारतीय संविधानाने अनुसूचित जाती समाजाला दिलेले आरक्षण हे कोणत्याही दयेचे दान नसून शतकानुशतके झालेल्या सामाजिक गुलामी, अस्पृश्यता आणि मानवी हक्कांच्या पायदळी तुडवलेल्या इतिहासाची भरपाई आहे. मात्र आज याच आरक्षण व्यवस्थेत अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा मुद्दा पुढे आणला जात आहे. हा सामाजिक न्यायाचा मार्ग आहे की समाजात नवी फूट पाडण्याचा डाव, हा प्रश्न गंभीरपणे विचारण्याची वेळ आली आहे.

अनुसूचित जातींतील विविध समाजांमध्ये कोणाला किती लाभ मिळाला याची चर्चा करून आरक्षणाच्या मूळ तत्त्वालाच धक्का दिला जात आहे. आरक्षण हे आर्थिक निकषांवर नव्हे, तर सामाजिक भेदभाव आणि ऐतिहासिक अन्यायावर आधारित आहे. अस्पृश्यतेचा कलंक संपूर्ण अनुसूचित जाती समाजाने सोसला आहे. मग आज त्याच समाजाचे तुकडे करण्याची गरज का निर्माण झाली?
खरा प्रश्न असा आहे की काही समाज मागे राहिले असतील तर त्यासाठी शासनाने शिक्षण, कौशल्य विकास, शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, रोजगार निर्मिती आणि विशेष विकास योजना प्रभावीपणे राबवल्या का? विकासातील अपयश झाकण्यासाठी समाजात विभागणी करणे हा कोणताही उपाय ठरू शकत नाही. उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जाती समाजात “आम्ही” आणि “ते” अशी दरी निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आरक्षणाच्या मर्यादित संधींवरून संघर्ष वाढू शकतो. सामाजिक ऐक्य कमकुवत होऊ शकते. ज्यांनी वर्षानुवर्षे दलित एकतेची चळवळ उभी केली, त्यांच्या संघर्षालाच हे आव्हान ठरू शकते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून वंचित समाजाला न्याय मिळवून देण्याचा मार्ग दाखवला. त्यांनी समाजाची विभागणी नव्हे तर समान हक्क आणि समान संधी यांचा पुरस्कार केला. त्यामुळे अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा निर्णय संविधानाच्या समतेच्या भावनेशी कितपत सुसंगत आहे, याचे उत्तर शासनाने द्यायला हवे.

आज गरज आहे ती समाजाचे तुकडे करण्याची नाही, तर सर्व घटकांना सक्षम करण्याची. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवास आणि सामाजिक सुरक्षा यामध्ये समान संधी निर्माण करणे हा खरा सामाजिक न्यायाचा मार्ग आहे. अन्यथा उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली सामाजिक विषमतेची नवी भिंत उभी राहण्याचा धोका नाकारता येणार नाही.

अनुसूचित जाती समाजाला न्याय हवा आहे, विभागणी नाही. समानता हवी आहे, स्पर्धेच्या नावाखाली संघर्ष नाही. सामाजिक न्यायाचा पाया एकतेत आहे; फूट पाडण्यात नाही. हा मुद्दा केवळ आरक्षणाचा नसून संविधानिक मूल्ये, सामाजिक ऐक्य आणि दलित समाजाच्या भवितव्याशी संबंधित आहे.

 टीम : भिम गर्जना 24 न्यूज