प्रलंबित मागण्या व रोज येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी रेशन दुकानदार संघटनेचे तहसीलदारांना निवेदन

अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकान व केरोसीन परवाना धारक महासंघ यांच्या मार्फत देण्यात आले निवेदन

अमळनेर : रेशन दुकानदारांच्या विविध मागण्या व त्यांना येणाऱ्या दैनंदिन अडचणी सोडवण्यात याव्यात या बाबत आज अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकान व केरोसीन परवाना धारक महासंघ यांच्या कडून अमळनेर तहसीलदार मार्फत राज्य शासनाला विनंतीपर मागणी करण्यात आली आहे.

मागण्या खालील प्रमाणे

• राज्यातील रास्तभाव दुकानदारांच्या मर्जीन मध्ये आजच्या महागाई निर्देशकानुसार किमान रुपये 100 प्रती क्विंटल इतकी वाढ करण्यात यावी.
• शासकीय धान्य गोदामातून येणाऱ्या धान्याच्या गोणी वजनात 50 किलो पेक्षा कमी भरत असल्यामुळे प्रत्यक्ष दुकानामध्ये गोणीनंचे वजन करून देण्यात यावे. तसेच देण्यात येणारे धान्य हे स्वच्छ व मनुष्यास खाण्यासाठी योग्य असावे. अस्वच्छ व खराब धान्याचा पुरवठा करण्यात येवू नये.
• रेशन कार्ड मधील प्रत्येक लाभार्थ्याची आधार क्रमांकांसह पडताळणी अर्थात (EKYC) हि निरंतर प्रक्रिया असायला हवी, त्यासाठी वेळेचे बंधन नसावे. तसेच EKYC व मोबाईल नंबर सीडिंग करण्यासाठी प्रती सदस्य रु 50 इतके शुल्क संबंधीत लाभार्थायांकडून वसूल करण्याची परवानगी देण्यात यावी.
• अन्न सुरक्षा राज्य सहकारांना सुनिश्चित आर्थिक सहाय्य नियम कलम 8 (1), (2) मधील तरतुदी नुसार रास्त भाव दुकानदारांच्या सर्व प्रकारच्या प्रलंबित मार्जिन रकमेची अदायकी तातडीने पूर्ण करावी. तसेच शासन निर्णयानुसार यापुढे रास्त भाव दुकानांचे मार्जिन नियमित पणे महिन्याच्या 5 तारखे पर्यंत वितरीत करण्यात यावे.
• अन्न सुरक्षा कायद्याद्वारे महाराष्ट्र राज्या साठी मंजूर असलेल्या 7,00,16,683 इतके इष्टांक मर्यादेत पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी प्रत्येक तहसील कार्यालयात शिधापत्रिका संबधित ऑनलाईन डेटा एन्ट्री सर्व प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावी. याकरिता संपूर्ण राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांना RCMS लॉगीन उपलब्ध करून देण्यात यावे.
• शासकीय धान्य गोदामातून देण्यात येणारे अन्न धान्य हे केवळ जूट बारदानामध्येच देण्यात यावे. 50 किलो च्या प्लास्टिक गोणीमध्ये अन्न धान्य देण्यात येवू नये.
• विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी 14 जिल्ह्यांमध्ये साधारणतः 7 लक्ष APL शिधापत्रिका धारकांना रोख सबसिडी ऐवजी अन्न धान्य देण्यात यावे, या शिधापत्रिका धारकांचा समावेश प्राधान्य कुटुंब योजनेत करण्यात यावा तसेच संपूर्ण राज्या मध्ये NPH प्रवर्गातील शिधापत्रिका धारकांना देखील अन्न धान्य देण्यात यावे.
• संपूर्ण राज्यामध्ये अंत्योदय योजनेतील 7 पेक्षा अधिक सदस्य असणाऱ्या साधारणतः 90,000 शिधा पत्रिका अंत्योदय ऐवजी प्राधान्य कुटुंब योजनेत वर्ग करण्यात यावे.

अशा मागण्यांचे निवेदन यावेळी देण्यात आले आहे. सदर निवेदनावर संघटनेचे तालुकाध्यक्ष प्रवीण गोसावी, शहराध्यक्ष दिलीप सैनानी आदींच्या सह्या होत्या.